अब राज्य की बेटियों को बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण ।

 पटना-(संवाददाता)

 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद से लगातार राज्य के विकास के साथ महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने एक और बड़ा एलान किया है। अब राज्य की बेटियों को बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यूनिवर्सिटी की 33 प्रतिशत सीट बिहार के बेटियों के लिए आरक्षित होंगे।

बैठक के दौरान कही ये बात

बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रेजेंटेशन दिया गया। कला, संस्कृति और युवा विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके कुछ बिन्दुओं पर और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द वे ये काम करें और दोबारा प्रेजेंटेशन दें।

राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा

उन्होंने कहा कि जब से हमलोगों को काम करने का मौका मिला है, विकास के कई कार्य करने के साथ-साथ खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया जा रहा है, जहां खेलों में अभिरुचि रखने वाले छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा और स्पोर्ट्स के विभिन्न आयामों की जानकारी दी जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाने से राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्टस यूनिवर्सिटी में नामांकन में न्यूनतम एक तिहाई सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाए। इससे स्पोर्ट्स की तरफ छात्राएं और अधिक प्रेरित होंगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार की बच्चियों के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित रखने का एलान किया था।

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