नई दिल्ली -

सावरकर

"यह हमारा विश्वास है कि यदि गांधीजी को स्वतंत्रता दी जाती है तो वे आंतरिक गतिरोध के समाधान में मार्गदर्शन और सहायता देने की पूरी कोशिश करेंगे." आम धारणा के विपरीत ये 10मार्च, 1943को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की रिहाई के लिए हिंदू महासभा के वीर दामोदर सावरकर द्वारा अधोहस्ताक्षरित एक पत्र के शब्द थे.

वर्तमान समय के राजनेता और 'बुद्धिजीवी' चाहते हैं कि हम यह विश्वास करें कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम कुछ विचारधाराओं में अंतर्निहित था. जहां एक ओर इस तथ्य से कोई इंकार नहीं है कि भारतीय अपने विविध वैचारिक दृष्टिकोणों के साथ भीतर से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये सभी विचारधाराएं स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट थीं. एक बड़े कैनवास पर हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता जीतने का एक साझा लक्ष्य पाते हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग यह जानकर चौंक जाएंगे कि गांधी के कट्टर प्रतिद्वंद्वी सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़े भारतीय नेता गांधी की रिहाई के लिए जनमत जुटाया. वर्तमान पीढ़ी के लिए यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस मांग के लिए सावरकर की महासभा ने वामपंथियों, मुसलमानों और उदारवादियों से भी हाथ मिलाया था.

अगस्त 1942 में, गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के तुरंत बाद, ब्रिटिश सरकार ने गांधी सहित हर कांग्रेस नेता को जेल में डाल दिया. सावरकर सहित कई संगठनों ने खुद को आंदोलन से दूर रखा लेकिन क्या वे राजनीतिक मतभेदों के लिए सबसे सम्मानित भारतीय राजनेता के विदेशी शासकों के अपमान को स्वीकार कर सकते थे? नहीं.

गांधी के बारे में उनकी गिरफ्तारी और विंस्टन चर्चिल की अपमानजनक टिप्पणी के तुरंत बाद, सिंध के एक राष्ट्रवादी लेकिन गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श सोमरू ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान को वापस कर दिया.

अल्लाहबख्श सोमरू

इस अवज्ञा के लिए सोमरू को पीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया था. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोमरू मुस्लिम लीग के खिलाफ मुस्लिम पार्टियों के गठबंधन आजाद मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे. सम्मेलन में मोमिन सम्मेलन, जमीयत उलेमा, शिया, अहरार और कई अन्य मुस्लिम संगठन थे. सोमरू सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे. 10अक्टूबर, 1942को उनकी बर्खास्तगी पर, हिंदू महासभा के महासचिव ने कहा, “लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील ठोक दी गई है, जिसके लिए मित्र राष्ट्र लड़ रहे हैं. विधायिका में बहुमत के समर्थन के साथ उपाधियों के त्याग का क्या लेना-देना मेरी समझ से परे है.”

आजाद मुस्लिम सम्मेलन और हिंदू महासभा, जो वास्तव में कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, ने अब कांग्रेस नेताओं को रिहा कराने और स्वतंत्रता संग्राम को उसके अंत तक ले जाने के संघर्ष का नेतृत्व किया.

जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता के लिए जर्मनी, इटली और जापान से समर्थन प्राप्त कर रहे थे, महासभा और कांग्रेस ने अक्टूबर-नवंबर, 1942में लोगों को अत्याचारों के बारे में सूचित करने के लिए यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी. कोई आश्चर्य नहीं, उन्हें अनुमति नहीं मिली.

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अतिरिक्त सचिव ने लिखा कि 'छोटे समूहों' की इस तरह की प्रतिनियुक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य को नुकसान होगा, लेकिन अगर जिन्ना ने इस तरह के प्रतिनिधिमंडलों को "अमेरिका और घर (जो) में प्रभावी मुस्लिम लीग प्रचार भेजने का फैसला किया, तो यह एक अच्छी बात होगी".

शौकतउल्लाह शाह अंसारी

कितने लोग मानेंगे कि महासभा और आजाद मुस्लिम सम्मेलन अंग्रेजों के खिलाफ जनमत बनाने की कोशिश कर रहे थे?

फरवरी 1943में राष्ट्रवादियों द्वारा एक समिति नियुक्त की गई जो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे. यहां आजाद मुस्लिम सम्मेलन और हिंदू महासभा ने फिर से मोर्चा संभाला. समिति ने - "सर तेज बहादुर सप्रू, डॉ एम आर जयकर; डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी; सर राजगोपालाचारिया; मिस्टर अल्लाह बख्श; श्री जी.एल. मेहता; श्री के.एम. मुंशी; सर जगदीश प्रसाद; श्री एन.एम. जोशी; श्री भूलाभाई देसाई; सर महाराज सिंह; मास्टर तारा सिंह; सर अर्देशिर दलाल; पंडित एच. एन. कुंजरू; सर ए. एच. घुज़नवी; श्री कस्तूरभाई लालभाई; श्री के.सी. नियोगी; राजा महेश्वर दयाल; डॉ बनर्जी; श्री एच.ए. लल्जी; श्री एन.सी. चटर्जी; मिस्टर रैंडीव; डॉ. मुंजे; श्री किरण शनार रॉय; ख्वाजा हसन निज़ामी; मुहम्मद जहीरुद्दीन; श्रीमती सरला चौधुरानी; डॉ शौकत अंसारी; श्री एम.ए. काज़मी; श्री जफर हुसैन, श्रीमती के सयानी; श्री अब्दुल हलीम सिद्दीकी और श्रीमती हन्ना सेन. जैसा कि देखा जा सकता है समिति में एस पी मुखर्जी, जयकर और मुंजे जैसे महासभा और डॉ एम ए अंसारी के बेटे शौकत अंसारी, जफर हुसैन, अल्लाह बख्श, ख्वाजा हसन निजामी जैसे मुसलमान थे.

उनके अलावा सप्रू जैसे उदारवादियों ने भी इस मुद्दे को उठाया. यह याद रखना चाहिए कि ये सभी लोग राजनीति में कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे लेकिन राष्ट्रीय प्रश्न पर वे एक और एक साथ थे.

10 मार्च, 1943 को, कई नेताओं ने हिंदू महासभा के एक बड़े नेता एम.आर. जयकर के आवास पर मुलाकात की, जहां गांधी की रिहाई को सुरक्षित करने और अंग्रेजों को कांग्रेस के साथ बात करने के लिए राजी करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था. इस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर वीर दामोदर सावरकर, अल्लाह बक्स सोमरू, मास्टर तारा सिंह (उनमें से एक) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे.

वह सबसे बड़े सिख नेता हैं), जी डी बिड़ला, जे आर डी टाटा, एस पी मुखर्जी (भाजपा के संस्थापक), और कई अन्य प्रमुख गैर कांग्रेस नेता. प्रस्ताव विंस्टन चर्चिल, वायसराय और सचिव को भेजा गया था.

यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण सबक है कि राष्ट्र पहले आता है. यह राजनीतिक झुकाव, धार्मिक पहचान और विचारधाराओं से ऊपर है. भारतीय हमारा घर है और हमारे घर के भीतर हमारे बीच झगड़े हो सकते हैं लेकिन जब हमारे घर की बात आती है तो हम एक परिवार होते हैं.

(लेख.... सलीम भाई के सहयोग से......)